- मंत्री रेखा ने सुनीं सस्ता गल्ला राशन डीलर्स की समस्याएं, जल्द दूर किए जाएंगे लाभांश और अन्य विनियमिताओं से जुड़े मसले
- महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस में मिलेगा 33% आरक्षण, मंत्री रेखा ने सुनी डीलर्स की ये समस्याएं
- जल्द ही आयोजित किया जाएगा महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का सम्मेलन
देहरादून, ब्यूरो। आज प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में प्रदेश के राशन डीलर्स की समस्याओं पर डीलर्स और अधिकारियों संग बैठक कर गहनता से चर्चा की।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।
मीडिया से बातचीत में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन विक्रेताओं को जून माह तक का लाभांश दे दिया गया है और शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि हेतु केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि के शेष बचे भाग हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि जनपदों के सम्बन्धित डीपीओ और डीएसओ के साथ वर्चुअल बैठक कर भुगतान में आ रही दिक़्क़तों के समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा शत प्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा और सशर्त शत-प्रतिशत लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव ना बने इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा।
राशन के शत प्रतिशत ऑनलाइन वितरण पर बोलते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बायोमेट्रिक व्यवस्था को निरंतर हाईटेक किया जा रहा ताकि सुदूरवर्ती जनपदों में भी सिस्टम कारगर हो और हमारे प्रदेश की गिनती 100% ऑनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो सके। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के दृष्टिगत, प्रदेश में नई और शेष बची सस्ता गल्ला की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है और जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर इसे महिलाओं के उत्थान हेतु लागू कर दिया जाएगा। मंत्री बोलीं कि जल्द ही एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं की उपलब्धियों, उनकी चुनौतियों और समस्याओं पर विमर्श किया जाएगा।
आज की इस बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, प्रदेश अध्यक्ष राशन डीलर्स एसोसिएशन रेवाधर बृजवासी, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पंत, अनिल कक्कड़, प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
