उत्तराखंड : देहरादून सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक, लिए गए विकास के ये अहम फैसले
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
नैनी सैनी एयरपोर्ट अब AAI संचालित करेगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब यूनिवर्सिटी स्तर पर।
PWD समूह-ग कर्मचारी 10 साल बाद कनिष्ठ अभियंता बन सकेंगे।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
15 साल पुराने वाहन स्क्रैप पर टैक्स छूट।
घसियारी योजना सब्सिडी 75% से घटकर 60%।
नई युवा भविष्य निर्माण योजना – UPSC/NET/GATE की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग।
रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को GST छूट।
सुगंध पौध केंद्र का नाम अब “इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम”।
बिजली लाइन–टावर मुआवजा अब 200% सर्किल रेट।
छोटे अपराधों में अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना (जन विश्वास अधिनियम)।
ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त FAR (5%, 3%, 2%)।
कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध खत्म।
पहाड़ों में रिजॉर्ट के लिए नक्शा/भू-उपयोग परिवर्तन जरूरी नहीं।
बहुमंजिला इमारतों की ग्राउंड पार्किंग हाइट बिल्डिंग हाइट में शामिल नहीं।
लैंड पूलिंग व टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी।
स्थान: देहरादून
अध्यक्षता: मुख्यमंत्री उत्तराखंड
🔹 मुख्य निर्णय (संक्षेप में)
1️⃣ विद्युत पारेषण लाइनों हेतु मुआवजा वृद्धि
पिटकुल द्वारा बनाई जाने वाली 66 केवी और उससे अधिक क्षमता की लाइनों के लिए भूमि स्वामियों को अब सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 30%, अर्द्ध-नगरीय में 45% और नगरीय क्षेत्र में 60% दर से मुआवजा तय।
2️⃣ उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) अध्यादेश 2025
छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। कारावास की जगह अब मौद्रिक दंड, और हर तीन वर्ष में जुर्माने में 10% स्वतः वृद्धि का प्रावधान।
3️⃣ ग्रीन बिल्डिंग हेतु अतिरिक्त FAR
राज्य में पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण को प्रोत्साहन।
अब नई बिल्डिंग में कूल रूफ, ग्रीन रूफ, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा।
4️⃣ भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन
होटल, रिजॉर्ट और इको-रिजॉर्ट हेतु भू-उपयोग परिवर्तन में छूट।
सड़क चौड़ाई मानक – पर्वतीय क्षेत्र में 6 मीटर, मैदानी में 9 मीटर।
5️⃣ टाउन प्लानिंग स्कीम (Implementation) Rules, 2025
शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास हेतु नई टाउन प्लानिंग योजना स्वीकृत।
सभी आय वर्गों के लिए आवास और सड़क नेटवर्क पर ध्यान।
6️⃣ लैंड पूलिंग स्कीम, 2025
शहरी विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल व विवाद-मुक्त बनाया गया।
7️⃣ तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर से
लोक सेवा आयोग की जगह विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नियुक्ति कर सकेंगे।
8️⃣ लोक निर्माण विभाग (JE) सेवा नियमावली में संशोधन
अब विभागीय कर्मचारियों की 10 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति की पात्रता।
9️⃣ नैनी-सैनी एयरपोर्ट (पिथौरागढ़) का स्थायी हस्तांतरण AAI को
एयरपोर्ट के निर्माण, रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए MoU स्वीकृत।
10️⃣ भूमिहीन मजदूरों हेतु भूमि विनियमितीकरण में राहत
सितारगंज (उधमसिंहनगर) में वर्ष 2004 की सर्किल दर लागू — एक वर्ष के लिए।
11️⃣ मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना में संशोधन
सायलेज पर अनुदान दर 75% से घटाकर 60% की गई।
12️⃣ डेरी विकास विभाग की सायलेज योजना में भी 60% अनुदान दर
अधिक पशुपालकों को लाभ देने के उद्देश्य से।
13️⃣ रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को टैक्स छूट
GST और रॉयल्टी में छूट दी गई, निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने हेतु।
14️⃣ सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला गया
अब नया नाम होगा — “Institute of Perfumery and Aromatic Research (IPAR)”, सेलाकुई।
15️⃣ स्क्रैप वाहनों के बदले नए वाहन पर कर में छूट
BS-1 और BS-2 वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन पंजीकरण पर 50% टैक्स छूट।
16️⃣ मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग।
AI आधारित लर्निंग टूल्स, मेंटरिंग, वीडियो क्लास और प्रैक्टिस पेपर की सुविधा।
17️⃣ माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी कोचिंग योजना लागू
11वीं–12वीं के छात्रों को CLAT, NEET, JEE आदि की तैयारी कराई जाएगी।
18️⃣ अभियोजन निदेशालय की स्थापना
देहरादून में स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा।
अभियोजन निदेशक गृह विभाग के अधीन कार्य करेंगे।
19️⃣ GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
राज्य के वित्त विभाग के अंतर्गत GST से जुड़े प्रावधानों में संशोधन स्वीकृत।
🏛️ कैबिनेट का उद्देश्य
राज्य के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता, त्वरित निर्णय, तकनीकी उन्नयन, और नागरिक कल्याण पर केंद्रित नीतियों को लागू करना।
