स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भूमि को मिली केंद्र की मंजूरी, 2026 के सत्र से कक्षा शुरू करने की तैयारी
- वन विभाग की जमीन को लेकर बना प्रतिरोध हुआ दूर
- 2026 के सत्र से कक्षा शुरू करने की तैयारी
देहरादून, ब्यूरो। केद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता के बारे में उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत गोलापार स्थित 12.317 हेक्टेयर वन भूमि पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
यह जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह भूमि रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में चिह्नित है और इसे स्थानांतरित करने को लेकर काफी समय से गतिरोध बना हुआ था।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
पत्र में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत यह मंजूरी दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि का कानूनी दर्जा अपरिवर्तित रहेगा और कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस सैद्धांतिक सहमति को अंतिम अनुमति में बदलने के लिए जरूरी शर्तों के जल्द से जल्द अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए हैं।
खेल मंत्री रेखा आर्या बताया कि अब विश्वविद्यालय निर्माण की गतिविधि तेजी के साथ शुरू की जाएगी जिससे कि हम 2026 के सत्र में कक्षाएं शुरू कर सकें।
साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि धामी सरकार की मेहनत लायी रंग।
