देहरादून, ब्यूरो। विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचायतीराज मंत्रालय की केंद्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत उत्तराखण्ड पंचायतीराज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) काशीपुर के बीच एक अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
निदेशालय पंचायतीराज देहरादून में 6 दिसंबर 2025 को हुए इस समझौते पर विभाग की निदेशक निधि यादव, आईएएस, तथा आईआईएम काशीपुर के डीन प्रोफेसर कुनाल गांगुली ने हस्ताक्षर किए। यह एमओयू पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और प्रबंधन क्षमता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत सुशासन, नेतृत्व के सिद्धांत, सहभागी नियोजन, संसाधन प्रबंधन, डिजिटल एवं ई-गवर्नेंस, पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन और बजट, समुदाय से संवाद, विवाद समाधान तथा देश-विदेश की उत्कृष्ट तकनीक आधारित प्रणालियों का अध्ययन शामिल होगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
निदेशक निधि यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और मजबूत विज़न के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण समझौता संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखण्ड की पंचायतों को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
एमओयू हस्ताक्षर के दौरान उप-निदेशक मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त निदेशक हिमाली जोशी सहित विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।
